देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार, केंद्र पोषित और राज्य पोषित योजनाओं के नामों का सरलीकरण कर ग्रामीणों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संशोधन किया गया है। इसी क्रम में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना को अब “ग्रामोत्थान योजना” से जाना जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को उद्यमिता से जोड़कर सशक्त करना है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर योजना के नाम को संशोधित करते हुए “मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना” किया गया है। इस योजना से ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।“मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना” का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ-साथ समुदाय आधारित संगठनों को भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
