देहरादून – जिलाधिकारी सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में प्रदर्शनकारी बेरोजगार युवाओं के प्रतिनिधियों से वार्ता की। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदर्शनकारी युवक/युवतियों की अधिकतर मांगे मान ली गई है। प्रदर्शनकारी की मांग पत्र को जिलाधिकारी ने उच्चस्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर युवाओं के हित में निर्णय लिया गया है। वहीं आज प्रातः ही जिला प्रशासन की पहल पर प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल की वार्ता अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन राधा रतूड़ी से कराई गई।
प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा त्वरित निर्णय लेते हुए बेरोजगार युवकों/युवतियों की प्रमुख मांगों में परीक्षा निंयत्रक को हटाने की मांग पर परीक्षा निंयत्रक को हटा दिया गया है, राजस्व पटवारी परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों की संलिप्तता पाई गई है, उनकी सूची जारी करने की मांग पर लोक सेवा आयोग द्वारा सम्बन्धित की सूची अपनी वेबसाईट पर डाल दी गई है तथा जांच जारी है, जिस पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दो बार प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। नकलरोधी कानून के उपरान्त ही परीक्षा कराने की मांग पर सरकार द्वारा नकलरोधी कानून का अध्यादेश को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया है।परीक्षाओं की जांच की मांग पर माननीय उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में एक एसआईटी टीम गठित कर जांच कराए जाने की बात कही। जिलाधिकारी ने बेरोजगारों की अन्य मांगो को भी शासन के सम्मुख रखने का आश्वासन दिया। जिस पर प्रदर्शनकारी के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि वे अपने साथियों को लेकर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करगें। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में दूरस्थ क्षेत्रों से आये प्रदर्शनकारी युवक/युवतियों को घर पंहुचाने हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी प्रदर्शनकारी युवाओं के प्रतिनिधि सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
