देहरादून, 13 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे प्रवासी उत्तराखण्डियों का स्वागत करते हुए कहा कि सम्मेलन का माहौल ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर में एकत्र हुए हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश से दूर रहने के बावजूद उत्तराखण्ड के लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव हमेशा बना रहता है। अपनी संस्कृति, परंपराओं और जड़ों को संजोकर रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी अपनी प्रतिभा, मेहनत और उपलब्धियों से देश-दुनिया में प्रदेश की पहचान मजबूत कर रहे हैं। उनके अनुभव, ज्ञान, संसाधन और विशेषज्ञता का लाभ उत्तराखण्ड के विकास में भी मिलना चाहिए। उन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर वहां विकास कार्यों में सहयोग देने की पहल करने वाले 30 प्रवासियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायक उदाहरण है। ऐसी पहल से अन्य प्रवासी भी अपने गांवों के विकास में भागीदारी के लिए आगे आएंगे।
विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखण्ड ने हासिल की उल्लेखनीय प्रगति
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखण्ड ने विकास के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी और औद्योगिक विकास को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
स्थानीय उत्पादों को मिल रही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और बागवानी को रोजगार तथा स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बनाने के लिए एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमूर मिशन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन से किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ ही गांवों में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।
पेयजल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और अन्य आधारभूत सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की आगामी 50 वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सौंग बांध परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। इससे पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलने के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाएं भी बेहतर होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड का समग्र और संतुलित विकास केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। सरकार योजनाएं बना सकती है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन विकास को व्यापक और स्थायी स्वरूप देने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।
उन्होंने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपने पैतृक गांवों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्रों में अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता का योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी प्रदेश की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण सहभागी हैं। सरकार और प्रवासी समाज के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखण्ड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी साझा किए अपने विचार
पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड के कई गांवों तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, जबकि आज दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़क सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित हुआ है, जिससे श्रद्धालु भारतीय क्षेत्र से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डियों का अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ना और गांवों की ओर लौटना सकारात्मक पहल है।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने उत्तराखण्ड की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि प्राचीन काल से वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की परंपराओं से जुड़ी रही है। प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान विश्वभर में विशिष्ट स्थान रखती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपने पैतृक गांवों में घर बनाने और गांवों के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से रिवर्स पलायन को प्रोत्साहन मिला है। उनके अनुसार, 44 प्रतिशत लोगों ने रिवर्स पलायन किया है।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रवासी उत्तराखण्डियों को प्रदेश का वास्तविक ब्रांड एंबेसडर बताते हुए कहा कि उनके अनुभव, तकनीकी ज्ञान, उद्यमशीलता और निवेश से विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रवासियों के साथ निरंतर संवाद और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ और अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया गया है। प्रवासियों के पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी विकसित की गई है। उन्होंने प्रवासियों से वेबसाइट पर पंजीकरण कराने और राज्य में निवेश, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार के क्षेत्रों में योगदान देने की अपील की।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक किशोर उपाध्याय, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
