देहरादून – केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार डाॅ. जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट ऋषिपर्णा सभागार में (दिशा योजना) केन्द्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर सांसद डाॅ. रमेेश पोखरियाल निशंक, वित्त मंत्री उत्तराखण्ड सरकार प्रेमचन्द्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिलाधिकारी डाॅ. आर राजेश कुमार ने केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।बैठक में केन्द्रीय मंत्री डाॅ. जितेन्द्र सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग, पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, वन मिशन वन राशन कार्ड, गरीबी कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण/शहरी, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजनाध्बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की समीक्षा की गई।उन्होंने कहा कि जो योजनाएं बनाई जा रही है वह भविष्य की आवश्यकताओं को मध्यनजर रखकर बनाएं ताकि वह 15 से 20 वर्ष या उससे अधिक तक प्रसागिंक रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री खेल स्पर्धा योजना एवं सांसद खेल स्पर्धा योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर समिति बनाते हुए योजनाओं को धरातल पर लाया जाए जिससे खेल के क्षेत्र में छुपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा सकें। मा0 मंत्री ने मुद्रा योजना की समीक्षा के दौरान लीड बैंक मैनेजर से एनपीए खातों की जानकारी प्राप्त की तथा जो खाते एनपीए हो गए हैं उनके कारणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही मा0 सांसद गणों को विशेषज्ञों को बैठक में बुलाकर इसके व्यवहारिक कारणों की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जो बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरत रहे है उनकी सूची भी प्रेषित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्वला योजना के जो पात्र व्यक्ति अभी योजना से वंचित है उनके लिए अभियान चलाकर योजना से लाभान्वित करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दिए।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि संपूर्ण देश का सुव्यवस्थित ढंग से विकास हो तथा योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों को राज्यों में केन्द्र पोषित योजनाओं की समीक्षा हेतु अलग-अलग राज्य आवंटित किए गए है तथा उनको उत्तराखण्ड राज्य में योजनाओं की समीक्षा करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि कहीं कोई समस्या आ रही है तो संबंधित विभाग जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव भेजें जिनका निराकारण किया जाएगा। कहा कि केन्द्र सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर स्थित क्षेत्र/व्यक्ति तक विकास पहुंचाकर उसे मुख्य धारा में लाने का है जिसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होनें सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग में संचालित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए तथा इसकी सांसद गणों एवं मंत्रीगणों की अध्यक्षता में समीक्षा करने को भी कहा।इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री/सांसद हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक ने पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के रख-रखाव एवं ग्रामीण एवं पहाडी क्षेत्रों में सड़कों के मानक लोनिवि के मानकों के अनुसार बनाए जाने का अनुरोध मंत्री जी से किया ताकि यहां की परिस्थिति के अनुसार निर्माण कार्य किया जा सकें। सांसद ने अधिकारियों से योजनाओं की भौतिक प्रगति की स्थिति एवं उनके क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक समस्याओं को रखने को कहा ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अड़चन न रहें। उन्होंने रानीपोखरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणधीन पुल के कार्यों में तेजी लाने के दिशा-निर्देश दिए।बैठक में जिलाधिकारी डाॅ. आर राजेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी/निदेशक ग्राम्य विकास अधिकरण आर सी तिवारी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, अर्थ एवं संख्या अधिकारी पी.एस भण्डारी, अधि0 अभि0 डी सी नौटियाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी मुकुल सती, जिला पूर्ति अधिकारी जे.एस कण्डारी सहित संबंधित समस्त विभागों के अधिकारी/कार्मिक उपस्थित रहें।
