नई दिल्ली ।समाचार पत्रों के लिए प्रेस सेवा पोर्टल की जटिलताओं सहित वर्तमान अनेकों समस्याओं के निराकरण के संबंध में आज देश के शीर्ष समाचार पत्र एसोसिएशन व भारतीय प्रेस परिषद सदस्यों का छह सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल श्री संजय जाजू जी वरिष्ठ आईएएस सचिव,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के साथ सद्भावपूर्वक बैठक की, जिसमें समाचार पत्रों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई और सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्री संजय जाजू जी ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनने के पश्चात उक्त मांगों के संबंध में सहानुभूति पूर्ण आश्वासन देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य यह कतई नहीं कि छोटे और मध्यम श्रेणी के अखबारों के सामने किसी तरह की समस्या पैदा हो बल्कि हमारा उद्देश्य है कि प्रक्रिया को सरलीकृत कर सभी को राहत दी जाएगी । यदि नए पोर्टल में कुछ खामियां हैं, जो होना स्वाभाविक है तो उनको दूर किया जाएगा । आप लोगों द्वारा चिन्हित समस्याओं का परीक्षण कराके उन पर अपेक्षित सुधार अवश्य किया जाएगा ।
ऑल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य सरदार गुरिंदर सिंह ने भी छोटे और मझौले अखबारों की अनेकों समस्याओं पर चर्चा की । उन्होंने कहा कि प्रेस सेवा पोर्टल में बहुत सी खामियां हैं जिससे प्रकाशकों के सामने बहुत समस्याएं आ रही है जिस पर सचिव महोदय ने कहा कि पोर्टल की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेंगे जो भी दिक्कत है उसका निस्तारण निश्चित रूप से किया जाएगा । अखिल भारतीय समाचार पत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चंद शुक्ला ने कहा कि जब तक प्रेस सेवा पोर्टल की जटिलताओं को दूर न किया जाए तब तक पुरानी प्रणाली से ही प्रकाशकों को एनुअल रिटर्न भरने की व्यवस्था की जाए । प्रेस काउंसिल के सदस्य एवं ऑल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर फेडरेशन के राजस्थान स्टेट प्रभारी एवं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य एल. सी. भारतीय ने प्रेस संबंधी मामले पर बात की और कहा कि ज्यादातर प्रेस वाले नई नियमावली को लेकर विरोध जता रहे हैं और उसमें बहुत से लोगों का जी.एस.टी. भी नहीं है । उनकी काम की सीमा भी जी.एस.टी. के दायरे से बाहर है ।
अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि आप लोगों द्वारा चिन्हित बिंदुओं का निस्तारण अतिशीघ्र किया जाएगा । वार्ता के अंत में सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि सेंट्रल प्रेस प्रत्यायन समिति का शीघ्र गठन किया जाएगा, और समिति गठित होने तक वर्तमान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है । केंद्रीय संचार ब्यूरो से छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों को विज्ञापन दिलाए जाने का भी आश्वासन दिया । इसके अतिरिक्त सीबीसी के पैनल एडवाइजरी कमेटी को नियमानुसार पुनर्गठित करने का भी आश्वासन दिया। सी.बी.सी. की विज्ञापन दरों की वृद्धि के मामले पर भी उन्होंने कहा संदर्भित प्रकरण में शीघ्र निर्णय कर दिया जाएगा।
