देहरादून – उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उनके कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन प्रेषित किये। प्रदेश कंाग्रेस महासचिव संगठन एवं वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे एक ज्ञापन में कंाग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं अशक्तजनों की सुविधा हेतु मतपत्रों की छपाई कर ऐसे मतदाताओं के घर पर जाकर मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। साथ ही जो शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात किये गये थे उन्हें भी डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी गई है। परन्तु पौड़ी गढ़वाल सहित कई अन्य जनपदों से यह सूचना आई है कि दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं अशक्तजनों हेतु छपवाये गये मतपत्र उन मतदाताओं तक न पहुंचकर इन मत पत्रों का दुरूपयोग भाजपा के पक्ष में किया गया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल से उनके द्वारा स्वयं कई बार वार्ता करने के उपरान्त भी कोई समाधान प्राप्त नहीं हो पाया।गणेश गोदियाल ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के डाक मतपत्रों के सम्बन्ध में भी यही शिकायत प्राप्त हुई है कि कई ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने डाक मतपत्र हेतु आवेदन किया है उन्हें डाक मतपत्र आवंटित नहीं किये गये हैं। साथ ही कई जनपदों से ऐसी भी शिकायत है कि ऐसे कई कर्मियों को मतपत्र प्राप्त करने हेतु जारी प्रार्थना पत्र आवंटित नहीं किये जा रहे हैं जो कि निष्पक्ष मतदान को परिलक्षित नहीं करता है।प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है तथा राज्य में विधानसभा चुनावों हेतु जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद में इस प्रकार की कार्यवाही आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उलंघन है। कंाग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि प्रदेश में जारी चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर लगाई गई आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक हरिद्वार जनपद में पंचायत चुनाव हेतु परिसीमन एवं आरक्षण की प्रक्रिया पर तुरन्त रोक लगाई जाय। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कंाग्रेस प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया गया कि उपरोक्त मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिये जा रहे हैं तथा हरिद्वार में त्रि स्तरीय पंचायत चुनावों हेतु आरक्षण एवं आवंटन की कार्यवाही को स्थगित कर करने के भी निर्देश दिये गये हैंl
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