देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चंद्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के चार जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। साथ ही शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपद के 9 नगर निकायों में विकसित इन पार्कों को शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य निर्माण की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के माध्यम से धरातल पर भी दिखाई दें। इसी उद्देश्य से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई।
उन्होंने कहा कि पहले जिन स्थानों पर कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, वे अब हरित एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग और व्यायाम के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही इन पार्कों में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से जनभागीदारी के माध्यम से पार्कों के रखरखाव को सुनिश्चित करने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक शहर और वार्ड तक पहुंचाना है। इसके लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 108 शहरी निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग के योग्य बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 शहरी निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बेहतर शहरी जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, प्रभावी सीवरेज व्यवस्था और मजबूत आधारभूत सुविधाएं आवश्यक हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक परिवारों को पेयजल के नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनके माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त परिवारों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए प्रदेशभर में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को उनके घरों के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
उन्होंने कहा कि सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है। इसी दिशा में नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। ‘UPYOG’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, नामांतरण और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
आगामी कुंभ-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकें। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए इसे नगर निकायों, पर्यावरण मित्रों और स्थानीय नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया।
युवाओं के रोजगार के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को संरक्षित रखते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त भू-कानून सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है।
