देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में भूमि अभिलेखों की कथित जालसाजी की समयबद्ध, विस्तृत और गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, धामी ने एसआईटी में कम से कम तीन सदस्यों को शामिल करने के निर्देश जारी किए – भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी, पंजीकरण विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या कोई अन्य योग्य अधिकारी।प्रदेश की राजधानी में भूमि अभिलेखों में फर्जीवाड़े की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने शनिवार को देहरादून उपनिबंधक कार्यालय एवं अभिलेखागार का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून एवं राज्य के अन्य अभिलेखागारों में भू-अभिलेखों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
