देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार ने भू-कानून से पहले पूर्व में कानून के उल्लंघन के मामलों की जिलाधिकारी स्तर पर जांच पूरी हो चुकी है और ऐसी जमीनें राज्य सरकार में निहित होंगी।उत्तराखंड में भू-कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन हाल ही में यह मुद्दा प्रदेश में गरमाया हुआ है। पहाड़ के लोग लगातार भू-कानून लाए जाने की मांग कर रहे हैं।
ऐसे में बजट सत्र में भू-कानून का मुद्दा लाया जाएगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। इस बीच अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है।भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बजट सत्र में राज्य सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कड़ा भू कानून लाने जा रही है।
सरकार ने भू-कानून से पहले पूर्व में कानून के उल्लंघन के मामलों की जिलाधिकारी स्तर पर जांच पूरी हो चुकी है और ऐसी जमीनें राज्य सरकार में निहित होंगी।राज्यवासियों की एक-एक इंच जमीन की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भट्ट ने कहा कि धामी राज्य मे कड़े भू-कानून के लिए अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं और बजट सत्र मे भू कानून आने वाला है। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।
जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो उसे राज्य के सांस्कृतिक सरंक्षण से कोई लेना-देना नहीं है।उन्होंने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने तथा डेमोग्राफी में कोई बदलाव न हो इसे लेकर भाजपा पूरी तरह सचेत है। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस आज भू-कानून को लेकर सवाल और आरोप लगा रही है, लेकिन उसने कभी राज्य की सांस्कृतिक सरंक्षण और डेमोग्राफी में परिवर्तन पर कोई कदम नहीं उठाया।
